दुष्काळाच्या पंचनाम्याला वेग; 265 तालुक्यांत प्रशासन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर, कशी होणार नोंद?

Drought News : राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळाचे पंचनामे सुरू होणार असून, प्रशासन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नोंद घेणार आहे.

राज्य सरकारनं जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांत ‘ट्रिगर-1’ लागू करत दुष्काळाच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. (Drought) राज्यातील 265 तालुक्यांत ही प्रक्रिया राबवली जाणार असुन पंचनामे कशा पद्धतीनं करायचे, यासाठी राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीनं सुधारित प्रपत्र तयार केलं आहे. समितीचे सदस्य-सचिव तथा कृषी संचालक उदय देशमुख यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे पुर्ण करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यामुळं आता प्रशासन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची नोंद घेणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांनी दिली.

सुधारित प्रपत्रात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताची आणि पिकांची सविस्तर माहिती नोंदवली जाणार आहे. यात गाव, तालुका, जिल्हा, पीक, एकुण क्षेत्र, बाधित क्षेत्र, पिकांचं नुकसान किती टक्के झालं, पंचनामा कधी करण्यात आला आणि पंचनामा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे 33 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेलं क्षेत्र स्वतंत्रपणे नमुद करावं लागणार आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी सी यांनीही जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेत थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तहसिलदाराची दुष्काळाच्या बैठकीला दांडी;जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट घरचा रस्ता दाखवला!

पंचनाम्यावेळी शेतकऱ्याचं नाव आणि ‘8-अ’नुसार एकुण क्षेत्राची नोंद केली जाणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याच्या बाधित पिकांची नावं आणि नुकसानीची टक्केवारीही नमुद केली जाईल. शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी उपलब्ध असल्यास तो नोंदवला जाईल, तर फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक द्यावा लागणार आहे. त्यामुळं दुष्काळी नुकसानीची माहिती थेट संबंधित शेतकऱ्याशी जोडली जाणार असुन पंचनाम्याची प्रक्रिया अधिक तपशीलवार पद्धतीनं होणार आहे.

पंचनाम्याच्या अहवालात शेतकऱ्याच्या बँक खात्याची माहितीही घेतली जाणार आहे. बँकेचं नाव, आयएफएससी कोड, खाते क्रमांक आणि पंचनामा केलेल्या शेतकऱ्याची स्वाक्षरी यांचा सुधारित प्रपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. बांधावर केलेल्या पंचनाम्याची संपूर्ण माहिती विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडे पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे आता ट्रिगर-1 लागू असलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रशासनाच्या पथकांकडुन प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन नुकसानीची नोंद घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

संबंधित बातम्या